लामो समयदेखिको आशंका अन्त्य गर्दै नेपाल सरकारले पहिलो कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको देश बेलायतस्थित नेपाली दुतावास भवन बिक्री गर्ने निर्ण्र्ायगरेको छ । नेपालमात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै पहिलो मिशन रहेको सो भवन सिद्धान्ततः बिक्री गर्ने निर्ण्र्ायभएको बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदुत मुरारीराज शर्माले खुलासा गर्नुभएको हो । 'म यहा आउनुअघि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवैले बोलाएर अब लन्डनको दुतावास भवन बेच्नुपर्यो, प्रक्रिया अघि बढाउनुस् भन्ने निर्देशन भएको छ'- दुइ साताअघि बेलायत आउनुभएका राजदुत शर्माले भन्नुभयो-'बेच्ने निर्ण्र्ाायले व्यापक विरोध भए पुनर्विचार होला, नत्र बेच्ने निर्ण्र्ााभइसकेको छ ।'
लन्डनको मुटु मानिने केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डर्ेेस्थत सो कलात्मक 'क्राउन स्टेट्स प्रोपर्टर्ीीभवन रंगरोकन, मर्मत गर्न धौ-धौ भएको र 'लिज होल्ड' भएकाले बेच्ने अन्तिम निष्कर्षा सरकार पुगेको हो । 'यो हाम्रो सम्पति पनि होइन र मर्मतकै लागि खर्च धान्न नसक्ने भएपछि उपाय त सोच्नुपर्यो नि'- शर्माले भन्नुभयो ।
स्मरणरहोस्, सो भवन 'रिफर्विस' का लागिमात्र करिब साढे ४ मिलियन पाउन्ड -नेपाली रुपिया" ५८ करोड ५० लाख) खर्च लाग्ने अनुमान छ । मर्मत अभावमा वषर्ामा भवनभित्रै पानी चुहिएर कर्मचारीहरुले हैरानी खेप्नुपरिरहेको छ । पारदर्शी र उचित मुल्यमा भवन बेच्न निर्देशन भएपनि कसलाई कति मुल्यमा दिने र कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने चाहिं निर्ण्र्ाानभएको शर्माले बताउनुभयो । सन् १९३४ मा तत्कालिन सरकारले पहिलोपटक सो भवन लिजमा लिएपछि सन् १९८४ मा ९९ वर्षा लागि पुन नवीकरण गरिएको थियो । सम्झौता सकिन अझै ७५ वर्षन्दा बढि छ । त्यसयता शर्माबाहेक १७ राजदुतले मिसन सम्हालिसकेका छन् । भवन बेच्ने निर्ण्र्ााछि यहा"का बुद्धिजिवीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । 'नेपालीकै प्रतिष्ठाको प्रतीक थियो अब बेच्ने भएछन्'- लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. र्सर्ूय सुवेदी -ओबिइ) ले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो-'अब प्रक्रिया कत्तिको पारदर्शी हुन्छ, त्यो हर्ेन बा"की छ ।'
अर्का समाजसेवी चिकित्सक डा. राघवप्रसाद धिताल -ओबिइ) ले भवन बेच्ने सरकारी निर्ण्र्ाा्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । 'कुनै हालतमा पनि भवन बेच्नु हुन्न, यो त बेलायत नेपालबीच पुरानो सम्बन्धको 'सिम्बोल' हो'- डा. धिताल थप्नुहुन्छ-र्'मर्मत गर्नै सकिएन भन्ने निहु"मा त्यो प्राइम लोकेशनको भवन बेच्नु सरकारको मर्ुखता हो । नेपाल बस्ने मन्त्री, नेतालाई यहा"को महत्व के थाहा - अब त्यस्तो ठाउ"मा भवन नै पाइन्न ।' पहिलो, दोश्रो विश्वयुद्धमा बेलायतप्रति नेपालको योगदान देखेरै सस्तोमा लिज पाइएको स्मरण गर्दै उहा"ले भन्नुभयो-'अब बेचेर नाफा गर्नु पनि त सरकारको नैतिकता होइन नि †'
एनआरएन युके अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले पनि यस कदमको विरोध गर्नुभएको छ । 'त्यो ऐतिहासिक भवन बेच्नै हुन्न'-उहा"ले भन्नुभयो-'हामी एनआरएन पदाधिकारी यसै साता पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गर्ने हिसावले डेलिगेशन जा"दै छौं ।' नेपाली लोकतान्त्रिक मञ्च, युके अध्यक्ष आङकल्जङ लामाको मत भने अलिक फरक छ । भवन बेचेर नया" लिन सकिन्छ भने त्यसबाट डराउन नहुने बताउ"दै उहा"ले भन्नुभयो- र्'मर्मत गर्नै नसक्ने भए किन राखिराख्ने -' तर, भवनको 'मिनिमम इभ्यालुएसन' गरेर बोलपत्र आव्हान गर्ने अनि त्यो यहा"का विभिन्न संघसंस्थाको रोहवरमा पारदर्शी गराउनुपर्नेमा लामाको जोड छ । भवन विक्रीका सिलसिलामा कमिशनको खेल हुनसक्नेप्रति पनि यहा"का नेपाली चिन्तित छन् ।
– नवीन पोखरेल /युरोपको नेपालीपत्र
Nuk ka komente:
Posto një koment